पर्यावरणद्वेषी पळवाटा म्हणजे….???
बोलाची कढी आणि बोलाचा भात..!!
पर्यावरण द्वेषी पळवाटा म्हणजे…..??
“बोलाची कढी आणि बोलाचा भात” अशी काहीशी अवस्था.
आणि याचा परिणाम म्हणजेच की काय? पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्द्यावर उक्ती आणि कृतीत प्रचंड विरोधाभास!
हा भारतातल्या कोणत्याही सरकारचा स्थायीभाव राहिला आहे.
असो, पण एक नागरिक म्हणून आपण तरी पर्यावरणाकडे किती लक्ष देतो हे महत्त्वाचे.
“पाण्याचा वाचवलेला प्रत्येक थेंब म्हणजे चांगल्या भविष्यासाठी केलेली तजवीच आहे.”
हे सुभाषित वजा वाक्य खूप सुंदर आहे. पण प्रत्येक माणूस आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये त्याचा विचार करतो का?
‘पर्यावरणाचे रक्षण हेच खरे देशाचे संरक्षण’ या उक्तीप्रमाणे पर्यावरणाचे आणि वन्यजीवांचे रक्षण आणि संवर्धन हे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वात कलम ’48 अ ‘मध्ये दिले आहे.परंतु सध्या याकडे दुर्लक्ष करून नागरिकीकरण, उद्योगधंद्यांचा विस्तार यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. वर वर पाहता हे स्थानिक प्रश्न वाटत असले तरीही हवामान बदलात अशा छोट्या पळवाटा भरच घालत असतात. याचा लाभ धनाड्यांना होतो आणि फटका मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना बसतो. उष्णतेची लाट असो, वा अतिवृष्टी सर्वसामान्यांचे त्यामध्ये कंबरडे मोडते.
माझ्या मालकीचा प्लॉट म्हणजे उपलब्ध एफएसआय प्रमाणे बांधकाम करण्याचा मला सर्वाधिकार आहे. ही भावनाच मुळात नष्ट झाली पाहिजे. सहजीवनाची संकल्पना रुजवली पाहिजे. विकासाचे अथवा रहिवासाचे कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी नगर विकास आराखडा लक्षात घेऊनच प्रत्येकाने एक नागरिक म्हणून त्याकडे लक्ष ठेवायला हवे.
पूर्वी मुंबईला प्राणवायू पुरवणारा प्रदेश म्हणून ‘वसई ‘ओळखली जात असे 1988 साली हा भाग सरकारने बिल्डर लॉबीला बहाल केला. त्याविरुद्ध ‘हरित वसई संरक्षण समिती’ उभी राहिली. मात्र आज थोडा पश्चिम पट्टा सोडता निसर्ग उद्ध्वस्त झाला आहे. पूर्वेला सह्याद्री पर्वताच्या रांगा होत्या, आता जंगल कापून त्या ठिकाणी बांधकामे झाली आहेत. अशाप्रकारे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होऊन सगळीकडेच उद्योग विकास होताना दिसतो.
मुळात शासन दरबारी अनेक योजना राबवल्या जातात त्यामध्ये ‘नदीजोड प्रकल्प संजीवनी’ यासारखे प्रकल्प;
पण या प्रकल्पातून मिळणारे पाणी हे शेती सिंचनासाठी वापरात यायला हवे ते तसे न होता! इतर विकासाभिमुख कामासाठी त्याचा वापर केला जातो.
‘हर घर जल योजना’ याद्वारे बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. पण एक नागरिक म्हणून ज्यांना ज्यांना पाण्याची उपलब्धता आहे किंवा सोय प्राप्त झालेली आहे,असे नागरिक पाण्याचा अपव्यय करताना दिसतात हे कुठं तरी थांबायला हवं.
वाटेल तशी बांधकामे उभी राहू नयेत,ओढे नाले बुजू नयेत म्हणून आपण नागरिक म्हणून दक्ष राहायला हवे. कदाचित असे केले तरच अचानक येणाऱ्या वळवाच्या चालू असलेल्या असामान्य वृष्टीसाठी तोंड द्यायला आपण सज्ज होऊ.
ओढे,नाले बुजवून उभ्या राहिलेल्या अशाच इमारतीमध्ये कमी वेळात जास्त पडणारा पाऊस पूर आणतो आहे किंवा ती इमारतच पूर्ण उन्मळून टाकतो आहे, हे आपल्या लक्षात येत नाही.
देशाचा औद्योगिक विकास व्हायला हवा, त्याच्या आड कुणी येऊ नये हे मान्यच ; पण तो साधताना प्रदूषण वाढणार नाही, वातावरणीय बदलाला कारणीभूत ठरणार नाही, हा ही दृष्टिकोन अंगी बाळगणे हे आपणा सर्वांचे कर्तव्य आहे.
देशात सध्या आठ लाख 27 हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र जंगलानी व्यापली आहेत. म्हणजे एकूण भौगोलिक रचनेच्या 25% क्षेत्र हे 33% पर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी 2050 पर्यंत ची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. गेल्या 25 वर्षात केवळ सहा टक्के जंगल वाढले. त्यामुळे येत्या 25 वर्षात हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण आहे. अशा स्थितीत आहे ते जंगल राखणे हेच सरकारच्या बरोबर आपणा सर्वांचे मूलभूत कर्तव्य असायला हवे.
दरवर्षी जागतिक पातळीवर जाहीर होणाऱ्या पर्यावरणीय मूल्यांकन निर्देशांकात भारत कायम तळाशी असतो म्हणजे 180 देशांच्या यादीत भारताचा 176 वा क्रमांक आहे. मुळात पर्यावरणाचा ऱ्हास करत उद्योग विस्तार हे विकसित राष्ट्रांनी केव्हाच अमान्य केलेले तत्त्व आहे. हेच संतुलन भारताला कधीच साधता आले नाही याचा विचार करायला हवा.
कारण पर्यावरण ऱ्हासाचा थेट परिणाम वातावरण बदलावर होतो आहे त्याचे परिणाम आत्ताच देशाला सहन करावे लागत आहे. यामुळे निसर्गाचे चक्र बदलून गेले आहे उष्णता व अवेळी येणाऱ्या पावसाचा फटका सर्वच प्रांतांना बसू लागला आहे हेही वास्तव आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.
उषा ‘के’ सागर